सहारनपुर। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्पादक प्रदेश बन रहा है। सरकार का प्रयास है कि यह देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बने। उसे ध्यान में रखते हुए ही मछली पालन, कोल्ड स्टोर पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए चार साल तक सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एसपी व एक एडीएम को नियुक्त किया गया है।
व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता मंगलवार की शाम सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, बोर्ड उसे पूरा करने के प्रयास कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ही व्यापारियों की समस्या के निस्तारण को प्रत्येक जिले में एक एसपी व एक एडीएम लगाए गए हैं, जो एक माह में समस्या का निस्तारण करेंगे। मंडल स्तर पर दो माह में और तीन माह में उनके समक्ष मामला आएगा। समस्या का निस्तारण न करने पर वाराणसी में एक ज्वाइंट कमिश्नर व एक असिस्टेंट कमिश्नर को निलंबित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारी को अधिक से अधिक सुविधा दिये जाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि पूर्ण दिव्यांगता होने पर भी अब बोर्ड दस लाख रुपये की सहायता देगा। उन्होंने बताया कि आम, अमरुद व आंवला के बागों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। पहले साल में 50 प्रतिशत, दूसरे साल में दस प्रतिशत, तीसरे साल में 20 प्रतिशत व चौथे साल में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं फसल की बिक्री की व्यवस्था भी बोर्ड ही करेगा।
औषधीय खेती हल्दी, एलोविरा, तुलसी आदि पर 70 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य दिनेश सेठी, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, व्यापारी नेता शीतल टंडन, आदि मौजूद रहे। इस मौके पर विभिन्न व्यापारी संगठनों ने भी व्यापारी बोर्ड के उपाध्यक्ष को अपनी-अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिये।
